आणि धर्मराज युधिष्ठिरानेही अधर्माचीच साथ दिली

२००९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकांमध्ये कॊंग्रेसने मिळविलेल्या यशाला पंतप्रधानांनी केलेले मतदारांचे ब्लॆकमेलिंग कारणीभूत?

अंतर्गत लाथाळ्यांनी त्रस्त झालेल्या कॊंग्रेस - राष्ट्रवादी कॊंग्रेसला आपण पुन्हा निवडून येऊ शकू का ही चिंता सतावत होती पण ऒक्टोबर २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये महाराष्ट्रात या आघाडीत गेल्या वीस वर्षात मिळाल्या नाहीत इतक्या भरघोस जागा मिळविल्या आणि पुढच्या पाच वर्षांकरिता एका अतिशय स्थिर सरकारची स्थापना झाली पण   त्यांच्या यशामागचे रहस्य तसे दुर्लक्षितच राहिले. 

नेहमीप्रमाणेच यावेळीही प्रचारात अनेक नेत्यांनी सवंगपणाची पातळी ओलांडली.  जे नेते कायमच असे बोलतात त्यांची उदाहरणे मी पुन्हा देणार नाहीय पण ज्यांच्याकडून अधिक समंजसपणाची अपेक्षा होती त्या माननीय पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंगांनीही असे बेजबाबदार वक्तव्य करावे म्हणजे कळस झाला.  सतरा पोलिसांचे बळी घेणार्‍या नक्षलवाद्यांवर लष्करी कारवाई करणार नाही.  विकासाची गंगा त्यांच्या दारी न पोचल्याने परिस्थितीमुळेच ते नक्षलवादी झाले आहेत.  असे वक्तव्य करून पंतप्रधानांना नेमके काय सूचित करायचे होते?  ज्यांच्यावर अन्याय झालाय अशा सार्‍यांनीच शस्त्रे हाती घ्यावीत का, म्हणजे सरकार त्यांच्यावर कारवाई न करता चर्चेला तयार होईल?  शिवाय नक्षलवाद्यांशी एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे लढणार्‍या पोलिसांच्या मनोधैर्याचे काय?  पुढे जाऊन पंतप्रधान असेही म्हणाले की जर राज्यात पुन्हा कॊंग्रेसचे सरकार आले तर केन्द्राकडून राज्याला भरघोस मदत दिली जाईल.  (वाचा लोकसत्ता दि. १२ ऒक्टोबर २००९ च्या अंकातील मुखपृष्ठावरील बातमी)  म्हणजे मतदारांनी दुसर्‍या पक्षाला मत देऊन सत्तेवर बसविले असते तर केन्द्र सरकार महाराष्ट्राची कोंडी करणार होते असाच अर्थ या विधानातून निघत नाही का?  आचारसंहिता किंवा कायद्याचा मुद्दा बाजुला ठेवला तरी हे राज्यातील जनतेचे ब्लॆकमेलिंग करणारे विधान नैतिकतेच्या कसोटीवर तरी टिकणारे होते काय?

अर्थात १३ ऒक्टोंबर २००९ ला झालेल्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याने आपली जादु दाखवलीच आणि कॊंग्रेस आघाडी पुन्हा एकदा जोमाने राज्यात सत्तेवर आली.